बाढ़ एसडीएम ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

बाढ़। सोमवार को बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार ने बाढ़ प्रभावित बेलछी प्रखंड का दौरा किया। बेलछी प्रखंड के कई गांव मुगलानी, भिकोचक, कोरारी, जोधन बिगहा, बटेरिया बिगहा, बन्नी चक आदि गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना करने के लिए बाढ़ एसडीएम कई पदाधिकारियों के साथ प्रखंड के प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। मौके पर बेलछी प्रखंड के बी.डी.ओ. उषा देवी, अंचलाधिकारी लीलावती कुमारी, बाढ़ के एडीएसओ राजेश कुमार, सहायक अभियंता विशाल कुमार एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी अमरेंद्र कुमार भी मौजूद थे। बेलछी प्रखंड के उपरोक्त सभी गांव में बाढ़ का पानी फैल चुका है। जोधन बिगहा में बाढ़ के पानी के तेज बहाव से 30 फ़ीट सड़कें काट गयी है और गमनागम बाधित हो चुका है। इतना ही नही कई सौ एकड़ भूमि में लगी फसल भी बर्बाद हो चुके हैं। गांव के किसान बाढ़ की समस्या से परेशान हैं। हालांकि एस.डी.एम. सुमित कुमार ने बताया कि बेलछी प्रखंड के टाल क्षेत्र में पंचाने और म्हाने दो प्रमुख नदियां हैं जिसमें पंचाने नदी में ज्यादा बाढ़ आई है। इसमें बेलछी प्रखण्ड के इलाके प्रभावित हुए हैं तथा पंडारक के भी कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी भी क्षेत्र का मुआयना करके जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने स्तर से मुआयना कर लिया है और संबंधित पदाधिकारी, जो हमारे साथ हैं, उन को निर्देश दिया गया है कि जो सड़के कट गई है, उनकी मरम्मत का काम जल्दी कर दिया जाए तथा जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उनका सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा। नदी किनारे अतिक्रमण के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है कि कुछ लोग नदी किनारे नदी के गोद में छोटे-मोटे घर या बथान बना लिये हैं, उनपर कार्रवाई करके उन्हें वहाँ से हटाने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो पदाधिकारी सिर्फ मुआयना करने के लिए पहुंचते है लेकिन उससे कुछ खास राहत ग्रामीणों को नही मिल पाती है। स्थानीय लोग मुआवजे और क्षतिपूर्ति के लिए अक्सर अधिकारियों के पास जाकर चक्कर लगाते रहते हैं और मुआवजे की आस में दौड़ते रहते हैं। सभी पदाधिकारी जानते हैं कि हर साल नदियों में बाढ़ आ जाती है, फिर भी इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार या पदाधिकारियों के द्वारा कोई कारगर कदम नही उठाया जाता है।